भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस .) के अधिकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और अन्य वैधानिक नियामक संस्थानों जैसे सेंट्रल बैंक (आर.बी.आई.), एस.ई.बी.आई. और चुनाव आयोग में कुछ प्रमुख पदों पर रहते हैं। वे मुख्य रूप से उन्हें आवंटित क्षेत्रों में सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं।
व्यक्तिगत क्षमताएं
आप लोगों की समस्याओं को हल करने में सक्षम हों।
आप नए उत्तरदायित्वों को लेने हमेशा तत्पर रहते हों ।
आपको लोगों की सहायता करना पसंद हो।
प्रवेश मार्ग
लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान या शासन में डिप्लोमा प्रशासनिक कार्य और शासन सिद्धांतों की मूल बातें समझने में सहायक हो सकता है।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र या कानून जैसे विषयों में डिग्री प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए प्रासंगिक ज्ञान प्रदान कर सकती है।
मास्टर डिग्री आवश्यक नहीं है, अपितु लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन आपकी समझ को विकसित कर सकती है, जो आपको साक्षात्कार चरण में या सेवा के दौरान लाभान्वित कर सकती है। जिन उम्मीदवारों ने अपना एमबीबीएस अंतिम वर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वे आवेदन कर सकते हैं।
यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करें।
कृपया नामांकन के दौरान पाठ्यक्रम अवधि की जांच करें।
शैक्षिक संस्थान
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है। सरकारी संस्थान
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड
राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, विभिन्न राज्य
निजी संस्थान
चाणक्य आईएएस अकादमी, नई दिल्ली
वाजिराम एंड रवि, नई दिल्ली
दृष्टि आईएएस, नई दिल्ली
एएलएस आईएएस अकादमी, नई दिल्ली
इनसाइट्सआईएएस, बेंगलुरु, कर्नाटक
फीस
अनुमानित पाठ्यक्रम शुल्क
सर्टिफिकेट (6 महीने – 1 वर्ष): पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 10,000 - 50,000* के बीच है।
डिप्लोमा (3-6 महीने): पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 20,000 – 70,000* के बीच है।
स्नातक (3 - 4 वर्ष): पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 40,000 – 1,50,000* के बीच है।
स्नातकोत्तर (2 वर्ष): पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 50,000 – 2,50,000* के बीच है।
*उपरोक्त आंकड़े अनुमानित हैं। यह अलग-अलग संस्थानों में भिन्न हो सकते हैं।
छात्रवृत्ति/ऋण
छात्रवृत्ति
• सभी नवीनतम जानकारियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। इस पोर्टल के अंतर्गत केंद्र के विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. योजनाओं और राज्य शासन की योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं।*
योग्यता के आधार पर संस्थानों द्वारा भी छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।* *(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in , शिक्षा ऋण लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है , पोर्टल पर कभी भी विद्यार्थी बैंकों में शिक्षा ऋण आवेदनों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और शिक्षा ऋण की तथागत स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
कुछ राज्यों में कम ब्याज दर पर विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
सभी बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं।
आप कहाँ पर कार्य करेंगे
कार्य स्थल: केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां, विभाग और मंत्रालय।
कार्य वातावरण: आपको घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करने की आवश्यकता होगी। आप अधिकारियों की टीम को संभालेंगे। स्थानीय यात्रा जॉब प्रोफाइल का एक हिस्सा है। यह स्थानांतरणीय जॉब है। आप सप्ताह में 5 - 6 दिन और प्रतिदिन 8 - 9 घंटे काम कर सकते हैं।
इस क्षेत्र में विशेष आवश्यकता समूह वालों के लिए कार्य के अवसर उपलब्ध हैं।
किस प्रकार तरक्की कर सकते हैं
केंद्रीय स्तर पर
सहायक सचिव → अवर सचिव → उप सचिव → निदेशक → संयुक्त सचिव → अतिरिक्त सचिव → सचिव → भारत के कैबिनेट सचिव
राज्य स्तर पर
अवर सचिव → उप सचिव → संयुक्त सचिव → विशेष सचिव-सह-निदेशक → सचिव-सह-आयुक्त → प्रमुख सचिव → अतिरिक्त मुख्य सचिव → मुख्य सचिव
जिला स्तर पर
अनुविभागीय दंडाधिकारी → अपर जिलाधिकारी → जिलाधिकारी → संभागीय आयुक्त → संभागीय आयुक्त
अपेक्षाकृत वेतन
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की आय रुपए 56,100 - 2,25,000* प्रति माह हो सकती है।
स्रोत: https://centralwaqfcouncil.gov.in/ system/- iles/Advertise-ment-Post-Assistant- Administrative-Officer-deputation pdf
*उल्लेखित आय सांकेतिक एवं परिवर्तनीय है।
फील्ड के कुछ अनुभव
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) अधिकारी दिव्या मित्तल वर्तमान में मिर्जापुर की जिलाधिकारी हैं। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 2013 बैच से हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु से एम.बी.ए. किया है।*
स्रोत: https://mirzapur.nic.in/profile-2/
*उपरोक्त जानकारी केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
भारतीय प्रशासनिक सेवा
NCS Code: NA | GS009आप लोगों की समस्याओं को हल करने में सक्षम हों।
आप नए उत्तरदायित्वों को लेने हमेशा तत्पर रहते हों ।
आपको लोगों की सहायता करना पसंद हो।
लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान या शासन में डिप्लोमा प्रशासनिक कार्य और शासन सिद्धांतों की मूल बातें समझने में सहायक हो सकता है।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र या कानून जैसे विषयों में डिग्री प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए प्रासंगिक ज्ञान प्रदान कर सकती है।
मास्टर डिग्री आवश्यक नहीं है, अपितु लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन आपकी समझ को विकसित कर सकती है, जो आपको साक्षात्कार चरण में या सेवा के दौरान लाभान्वित कर सकती है। जिन उम्मीदवारों ने अपना एमबीबीएस अंतिम वर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वे आवेदन कर सकते हैं।
यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करें।
कृपया नामांकन के दौरान पाठ्यक्रम अवधि की जांच करें।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
सरकारी संस्थान
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड
राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, विभिन्न राज्य
निजी संस्थान
चाणक्य आईएएस अकादमी, नई दिल्ली
वाजिराम एंड रवि, नई दिल्ली
दृष्टि आईएएस, नई दिल्ली
एएलएस आईएएस अकादमी, नई दिल्ली
इनसाइट्सआईएएस, बेंगलुरु, कर्नाटक
अनुमानित पाठ्यक्रम शुल्क
सर्टिफिकेट (6 महीने – 1 वर्ष): पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 10,000 - 50,000* के बीच है।
डिप्लोमा (3-6 महीने): पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 20,000 – 70,000* के बीच है।
स्नातक (3 - 4 वर्ष): पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 40,000 – 1,50,000* के बीच है।
स्नातकोत्तर (2 वर्ष): पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 50,000 – 2,50,000* के बीच है।
*उपरोक्त आंकड़े अनुमानित हैं। यह अलग-अलग संस्थानों में भिन्न हो सकते हैं।
छात्रवृत्ति
• सभी नवीनतम जानकारियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। इस पोर्टल के अंतर्गत केंद्र के विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. योजनाओं और राज्य शासन की योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं।*
योग्यता के आधार पर संस्थानों द्वारा भी छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।*
*(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in , शिक्षा ऋण लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है , पोर्टल पर कभी भी विद्यार्थी बैंकों में शिक्षा ऋण आवेदनों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और शिक्षा ऋण की तथागत स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
कुछ राज्यों में कम ब्याज दर पर विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
सभी बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं।
कार्य स्थल: केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां, विभाग और मंत्रालय।
कार्य वातावरण: आपको घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करने की आवश्यकता होगी। आप अधिकारियों की टीम को संभालेंगे। स्थानीय यात्रा जॉब प्रोफाइल का एक हिस्सा है। यह स्थानांतरणीय जॉब है। आप सप्ताह में 5 - 6 दिन और प्रतिदिन 8 - 9 घंटे काम कर सकते हैं।
इस क्षेत्र में विशेष आवश्यकता समूह वालों के लिए कार्य के अवसर उपलब्ध हैं।
केंद्रीय स्तर पर
सहायक सचिव → अवर सचिव → उप सचिव → निदेशक → संयुक्त सचिव → अतिरिक्त सचिव → सचिव → भारत के कैबिनेट सचिव
राज्य स्तर पर
अवर सचिव → उप सचिव → संयुक्त सचिव → विशेष सचिव-सह-निदेशक → सचिव-सह-आयुक्त → प्रमुख सचिव → अतिरिक्त मुख्य सचिव → मुख्य सचिव
जिला स्तर पर
अनुविभागीय दंडाधिकारी → अपर जिलाधिकारी → जिलाधिकारी → संभागीय आयुक्त → संभागीय आयुक्त
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की आय रुपए 56,100 - 2,25,000* प्रति माह हो सकती है।
स्रोत: https://centralwaqfcouncil.gov.in/ system/- iles/Advertise-ment-Post-Assistant- Administrative-Officer-deputation pdf
*उल्लेखित आय सांकेतिक एवं परिवर्तनीय है।
फील्ड के कुछ अनुभव
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) अधिकारी दिव्या मित्तल वर्तमान में मिर्जापुर की जिलाधिकारी हैं। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 2013 बैच से हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु से एम.बी.ए. किया है।*
स्रोत: https://mirzapur.nic.in/profile-2/
*उपरोक्त जानकारी केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।