सार्वजनिक नीति सलाहकार एक विशेषज्ञ होते हैं जो सरकार या निजी संगठनों के लिए नीतियों के व्यावहारिक और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। इनका काम नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना, मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधार या बदलाव सुझाना होता है। नीति सलाहकार संगठन के भीतर सुधारों को बढ़ावा देकर सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करते हैं।
व्यक्तिगत क्षमताएं
• आपके पास बेहतरीन संचार कौशल हों।
• आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना पसंद करते हों।
• आप समूहों में काम करने में सहज हों।
• आपको शोध और विश्लेषण पसंद हों।
प्रवेश मार्ग
1. किसी भी विषय में 10+2 पूरा करें।
2. पांच साल के एकीकृत पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सी.एल.ए.टी.) या ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (ए.आई.एल.ई.टी.) या लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (एल.एस.ए.टी.) लें।
अथवा
लॉ में स्नातक (एल.एल.बी.) पूरा करें।
अथवा
स्नातक के बाद उसी क्षेत्र में स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) पूरा करें।
कृपया नामांकन के दौरान पाठ्यक्रम की अवधि की जांच करें।
शैक्षिक संस्थान
यह पाठ्यक्रम लोक नीति एवं प्रशासन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
(कृपया आवेदन करने से पहले जांच लें कि संस्थान यू.जी.सी. से संबद्ध और मान्यता प्राप्त है या नहीं)
1. बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान
2. सेंट जेवियर्स कॉलेज, जयपुर, राजस्थान
3. ज्योति निवास प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, बैंगलोर, कर्नाटक
4. मेहर चंद महाजन दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़
5. सेंट थॉमस कॉलेज, त्रिशूर, केरल
6. एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश
7. आरटीएमएनयू नागपुर, महाराष्ट्र
8. शूलिनी यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश
दूरस्थ शिक्षा संस्थान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
फीस
अनुमानित पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 12,000 - 7,56,000* के बीच है।
*उपरोक्त आंकड़े अनुमानित हैं। यह अलग-अलग संस्थानों में भिन्न हो सकते हैं।
छात्रवृत्ति/ऋण
छात्रवृत्ति
• विधि विद्यार्थियों के लिए आदित्य बिड़ला छात्रवृत्ति और जीईवी मेमोरियल मेरिट छात्रवृत्ति, विशेष रूप से विधि विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से हैं।
• सभी नवीनतम जानकारियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। इस पोर्टल के अंतर्गत केंद्र के विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. योजनाओं और राज्य शासन की योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं।*
• योग्यता के आधार पर संस्थानों द्वारा भी छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।* *(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
• विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in, शिक्षा ऋण लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है , पोर्टल पर कभी भी विद्यार्थी बैंकों में शिक्षा ऋण आवेदनों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और शिक्षा ऋण की तथागत स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
• कुछ राज्यों में कम ब्याज दर पर विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
• सभी बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं।
आप कहाँ पर कार्य करेंगे
कार्य स्थल: सरकारी एजेंसियाँ, निजी फ़र्म, समाज कल्याण समितियाँ, कॉर्पोरेट और गैर-सरकारी संगठन आदि।
उद्यमिता: आप सलाहकार या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं।
कार्य वातावरण: आप फ़र्म/एजेंसियों/कंपनियों के कानूनी विभाग में काम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर आपको न्यायालय जाना पड़ सकता है, लेकिन अधिकांश समय कार्यालय के अंदर ही व्यतीत होता है। आपको सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम करना पड़ सकता है, हालाँकि आपको कार्य और समय-सीमा के आधार पर अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ सकता हैं।
इस क्षेत्र में विशेष आवश्यकता समूह वालों के लिए कार्य के अवसर उपलब्ध हैं।
किस प्रकार तरक्की कर सकते हैं
कनिष्ठ कानूनी अधिकारी → कानूनी अधिकारी → वरिष्ठ कानूनी अधिकारी → जीएम/एसोसिएट उपाध्यक्ष (कानूनी) → उपाध्यक्ष/अध्यक्ष (कानूनी और कॉर्पोरेट मामले)
अपेक्षाकृत वेतन
सार्वजनिक नीति सलाहकार की आय रुपए 24,000 -1,65,000 प्रति माह या उससे अधिक हो सकती है।
प्रताप भानु मेहता, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक-टैंक के वरिष्ठ फेलो, ने भारत की कई प्रमुख सरकारी समितियों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त चुनाव संबंधी समिति शामिल हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में बीए और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी की है। डॉ. मेहता को वर्ष 2010 में मैल्कम एस. आदिशेषिया पुरस्कार और वर्ष 2011 में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
सार्वजनिक नीति सलाहकार
NCS Code: NA | PPLS012• आपके पास बेहतरीन संचार कौशल हों।
• आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना पसंद करते हों।
• आप समूहों में काम करने में सहज हों।
• आपको शोध और विश्लेषण पसंद हों।
1. किसी भी विषय में 10+2 पूरा करें।
2. पांच साल के एकीकृत पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सी.एल.ए.टी.) या ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (ए.आई.एल.ई.टी.) या लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (एल.एस.ए.टी.) लें।
अथवा
लॉ में स्नातक (एल.एल.बी.) पूरा करें।
अथवा
स्नातक के बाद उसी क्षेत्र में स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) पूरा करें।
कृपया नामांकन के दौरान पाठ्यक्रम की अवधि की जांच करें।
यह पाठ्यक्रम लोक नीति एवं प्रशासन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
सरकारी संस्थान
1. निज़ाम कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना
2. ए.वी. कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, हैदराबाद, तेलंगाना
3. लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
4. सरोजिनी नायडू वनिता महाविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
5. गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज (स्वायत्त), कोयंबटूर, तमिलनाडु
6. अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, चिदंबरम, तमिलनाडु
7. महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा
8. कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड, केरल
निजी संस्थान
(कृपया आवेदन करने से पहले जांच लें कि संस्थान यू.जी.सी. से संबद्ध और मान्यता प्राप्त है या नहीं)
1. बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान
2. सेंट जेवियर्स कॉलेज, जयपुर, राजस्थान
3. ज्योति निवास प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, बैंगलोर, कर्नाटक
4. मेहर चंद महाजन दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़
5. सेंट थॉमस कॉलेज, त्रिशूर, केरल
6. एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश
7. आरटीएमएनयू नागपुर, महाराष्ट्र
8. शूलिनी यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश
संस्थान रैंकिंग की जानकारी यहां उपलब्ध है - https://www.nirfindia.org/2023/Ranking.html
दूरस्थ शिक्षा संस्थान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
अनुमानित पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 12,000 - 7,56,000* के बीच है।
*उपरोक्त आंकड़े अनुमानित हैं। यह अलग-अलग संस्थानों में भिन्न हो सकते हैं।
छात्रवृत्ति
• विधि विद्यार्थियों के लिए आदित्य बिड़ला छात्रवृत्ति और जीईवी मेमोरियल मेरिट छात्रवृत्ति, विशेष रूप से विधि विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से हैं।
• सभी नवीनतम जानकारियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। इस पोर्टल के अंतर्गत केंद्र के विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. योजनाओं और राज्य शासन की योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं।*
• योग्यता के आधार पर संस्थानों द्वारा भी छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।*
*(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
• विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in, शिक्षा ऋण लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है , पोर्टल पर कभी भी विद्यार्थी बैंकों में शिक्षा ऋण आवेदनों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और शिक्षा ऋण की तथागत स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
• कुछ राज्यों में कम ब्याज दर पर विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
• सभी बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं।
कार्य स्थल: सरकारी एजेंसियाँ, निजी फ़र्म, समाज कल्याण समितियाँ, कॉर्पोरेट और गैर-सरकारी संगठन आदि।
उद्यमिता: आप सलाहकार या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं।
कार्य वातावरण: आप फ़र्म/एजेंसियों/कंपनियों के कानूनी विभाग में काम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर आपको न्यायालय जाना पड़ सकता है, लेकिन अधिकांश समय कार्यालय के अंदर ही व्यतीत होता है। आपको सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम करना पड़ सकता है, हालाँकि आपको कार्य और समय-सीमा के आधार पर अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ सकता हैं।
इस क्षेत्र में विशेष आवश्यकता समूह वालों के लिए कार्य के अवसर उपलब्ध हैं।
कनिष्ठ कानूनी अधिकारी → कानूनी अधिकारी → वरिष्ठ कानूनी अधिकारी → जीएम/एसोसिएट उपाध्यक्ष (कानूनी) → उपाध्यक्ष/अध्यक्ष (कानूनी और कॉर्पोरेट मामले)
सार्वजनिक नीति सलाहकार की आय रुपए 24,000 -1,65,000 प्रति माह या उससे अधिक हो सकती है।
स्रोत: https://payscale.com/research/IN/Job=Policy_Advisor/Salary
*उल्लेखित आय सांकेतिक एवं परिवर्तनीय है।
फील्ड के कुछ अनुभव
प्रताप भानु मेहता, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक-टैंक के वरिष्ठ फेलो, ने भारत की कई प्रमुख सरकारी समितियों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त चुनाव संबंधी समिति शामिल हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में बीए और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी की है। डॉ. मेहता को वर्ष 2010 में मैल्कम एस. आदिशेषिया पुरस्कार और वर्ष 2011 में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
स्रोत: https://cprindia.org/people/pratap-bhanu-mehta/
*उपरोक्त जानकारी केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।