कॉर्पोरेट कानूनी सलाहकार या अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करतें हैं। कि सभी कॉर्पोरेट प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ कानून का अनुपालन करती हैं। वे आंतरिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। अनुपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में, कंपनियाँ लागू कानूनों और विनियमों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाती हैं, जिससे वे संभावित प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान और जुर्माने के जोखिम में पड़ जाती हैं।
व्यक्तिगत क्षमताएं
• आप सभी तरह के लोगों से सहजता से बात कर सकते हों।
• आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना पसंद करते हों।
• आप अपने काम का रिकॉर्ड रखने में अच्छे हों।
• आप विवरणों पर ध्यान देते हों।
प्रवेश मार्ग
1. किसी भी विषय में 10+2 पूरा करें।
2. पांच साल के एकीकृत पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) या ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (ऐ.ले.ट) या लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (एल.एस.ए.टी.) लें।
अथवा
लॉ में स्नातक डिग्री (एल.एल.बी) पूरी करें।
अथवा
स्नातक डिग्री के बाद उसी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री (एल.एल.एम) पूरी करें।
कृपया नामांकन के दौरान पाठ्यक्रम की अवधि की जांच करें।
शैक्षिक संस्थान
यह पाठ्यक्रम विधि/अर्थशास्त्र विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
सरकारी संस्थान
1. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर,कर्नाटक
2. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
3. इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज, पुणे,महाराष्ट्र
4. नेशनल एकेडमी फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद, तेलंगाना
5. वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
6. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
7. गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात
8. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर, जोधपुर, राजस्थान
निजी संस्थान
(कृपया आवेदन करने से पहले जांच लें कि संस्थान यू.जी.सी. से संबद्ध और मान्यता प्राप्त है या नहीं)
1. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे,महाराष्ट्र
2. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली,पंजाब
3. स्कूल ऑफ लॉ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, कर्नाटक
4. केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर, ओड़िशा
5. एमिटी लॉ स्कूल, नई दिल्ली
6. जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत, हरियाणा
7. स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज, देहरादून, उत्तर प्रदेश
8. आईसीएफएआई लॉ स्कूल, हैदराबाद, तेलंगाना
दूरस्थ शिक्षा संस्थान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
फीस
अनुमानित पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 1,00,000 - 4,00,000* के बीच है।
*उपरोक्त आंकड़े अनुमानित हैं। यह अलग-अलग संस्थानों में भिन्न हो सकते हैं।
छात्रवृत्ति/ऋण
छात्रवृत्ति
• सभी नवीनतम जानकारियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। इस पोर्टल के अंतर्गत केंद्र के विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. योजनाओं और राज्य शासन की योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं।*
• योग्यता के आधार पर संस्थानों द्वारा भी छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।*
*(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
• विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in, शिक्षा ऋण लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है , पोर्टल पर कभी भी विद्यार्थी बैंकों में शिक्षा ऋण आवेदनों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और शिक्षा ऋण की तथागत स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
• कुछ राज्यों में कम ब्याज दर पर विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
• सभी बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं।
आप कहाँ पर कार्य करेंगे
कार्य स्थल: सरकारी एजेंसियाँ, निजी फर्म, समाज कल्याण समितियाँ, कॉर्पोरेट, गैर-सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय आयोग आदि।
उद्यमिता: आप सलाहकार या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं।
कार्य वातावरण: आप बड़े निगमों के कानूनी विभागों में काम करेंगे, ज़्यादातर कार्यालयों र्में ज़रूरत पड़ने पर आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। आप दिन में कम से कम 8 घंटे काम करेंगे और कार्यभार या संभाले जा रहे क्लाइंट की संख्या के आधार पर आपको अतिरिक्त घंटे भी लगाने पड़ सकते हैं।
इस क्षेत्र में विशेष आवश्यकता समूह वालों के लिए कार्य के अवसर उपलब्ध हैं।
तेजल पाटिल वर्तमान में विप्रो में जनरल काउंसलर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास एशिया प्रशांत क्षेत्र में कानून, शासन और अनुपालन के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। विप्रो में, वे कानूनी और अनुपालन, वैश्विक डेटा गोपनीयता और सरकारी मामलों से जुड़े कार्यों का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी तथा लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से योग्यता प्राप्त वकील हैं। उन्हें लीगल 500 जीसी पावरलिस्ट, जीसी इन्फ्लुएंसर्स (चैंबर्स), कानून में शीर्ष 100 शक्तिशाली महिलाओं, और आईसीसीए द्वारा उनके अनुकरणीय योगदान के लिए मान्यता दी गई है।
कॉर्पोरेट कानूनी सलाहकार/अनुपालन अधिकारी
NCS Code: NA | PPLS002• आप सभी तरह के लोगों से सहजता से बात कर सकते हों।
• आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना पसंद करते हों।
• आप अपने काम का रिकॉर्ड रखने में अच्छे हों।
• आप विवरणों पर ध्यान देते हों।
1. किसी भी विषय में 10+2 पूरा करें।
2. पांच साल के एकीकृत पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) या ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (ऐ.ले.ट) या लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (एल.एस.ए.टी.) लें।
अथवा
लॉ में स्नातक डिग्री (एल.एल.बी) पूरी करें।
अथवा
स्नातक डिग्री के बाद उसी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री (एल.एल.एम) पूरी करें।
कृपया नामांकन के दौरान पाठ्यक्रम की अवधि की जांच करें।
यह पाठ्यक्रम विधि/अर्थशास्त्र विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
संस्थानों की यह सूची केवल सांकेतिक है।
सरकारी संस्थान
1. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर,कर्नाटक
2. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
3. इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज, पुणे,महाराष्ट्र
4. नेशनल एकेडमी फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद, तेलंगाना
5. वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
6. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
7. गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात
8. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर, जोधपुर, राजस्थान
निजी संस्थान
(कृपया आवेदन करने से पहले जांच लें कि संस्थान यू.जी.सी. से संबद्ध और मान्यता प्राप्त है या नहीं)
1. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे,महाराष्ट्र
2. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली,पंजाब
3. स्कूल ऑफ लॉ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, कर्नाटक
4. केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर, ओड़िशा
5. एमिटी लॉ स्कूल, नई दिल्ली
6. जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत, हरियाणा
7. स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज, देहरादून, उत्तर प्रदेश
8. आईसीएफएआई लॉ स्कूल, हैदराबाद, तेलंगाना
संस्थान रैंकिंग की जानकारी यहां उपलब्ध है - https://www.nirfindia.org/2023/Ranking.html
दूरस्थ शिक्षा संस्थान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
अनुमानित पाठ्यक्रम शुल्क रुपए 1,00,000 - 4,00,000* के बीच है।
*उपरोक्त आंकड़े अनुमानित हैं। यह अलग-अलग संस्थानों में भिन्न हो सकते हैं।
छात्रवृत्ति
• सभी नवीनतम जानकारियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://www.scholarships.gov.in पर जाएं। इस पोर्टल के अंतर्गत केंद्र के विभिन्न विभागों, यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. योजनाओं और राज्य शासन की योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं।*
• योग्यता के आधार पर संस्थानों द्वारा भी छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं।*
*(इन छात्रवृत्तियों की उपलब्धता समय-समय पर भिन्न हो सकती है।)
ऋण
• विद्यालक्ष्मी, http://www.vidyalakshmi.co.in, शिक्षा ऋण लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है , पोर्टल पर कभी भी विद्यार्थी बैंकों में शिक्षा ऋण आवेदनों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और शिक्षा ऋण की तथागत स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
• कुछ राज्यों में कम ब्याज दर पर विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, आदि।
• सभी बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं।
कार्य स्थल: सरकारी एजेंसियाँ, निजी फर्म, समाज कल्याण समितियाँ, कॉर्पोरेट, गैर-सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय आयोग आदि।
उद्यमिता: आप सलाहकार या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं।
कार्य वातावरण: आप बड़े निगमों के कानूनी विभागों में काम करेंगे, ज़्यादातर कार्यालयों र्में ज़रूरत पड़ने पर आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। आप दिन में कम से कम 8 घंटे काम करेंगे और कार्यभार या संभाले जा रहे क्लाइंट की संख्या के आधार पर आपको अतिरिक्त घंटे भी लगाने पड़ सकते हैं।
इस क्षेत्र में विशेष आवश्यकता समूह वालों के लिए कार्य के अवसर उपलब्ध हैं।
कनिष्ठ वकील → प्रैक्टिसिंग वकील/एसोसिएट कंसल्टेंट → वरिष्ठ वकील/ कंसल्टेंट → पार्टनर
या
कनिष्ठ लीगल ऑफिसर → लीगल ऑफिसर → वरिष्ठ लीगल ऑफिसर → जीएम/एसोसिएट → वाइस प्रेसिडेंट (लीगल) → प्रेसिडेंट (लीगल और कॉर्पोरेट मामले)
कॉर्पोरेट कानूनी सलाहकार या अनुपालन अधिकारी की आय रुपए 24,250-2,50,000* प्रति माह या उससे अधिक हो सकती है।
स्रोत: payscale.com/research/IN/Job=Legal_Advisor/Salary
*उल्लेखित आय सांकेतिक एवं परिवर्तनीय है।
फील्ड के कुछ अनुभव
तेजल पाटिल वर्तमान में विप्रो में जनरल काउंसलर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास एशिया प्रशांत क्षेत्र में कानून, शासन और अनुपालन के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। विप्रो में, वे कानूनी और अनुपालन, वैश्विक डेटा गोपनीयता और सरकारी मामलों से जुड़े कार्यों का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी तथा लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से योग्यता प्राप्त वकील हैं। उन्हें लीगल 500 जीसी पावरलिस्ट, जीसी इन्फ्लुएंसर्स (चैंबर्स), कानून में शीर्ष 100 शक्तिशाली महिलाओं, और आईसीसीए द्वारा उनके अनुकरणीय योगदान के लिए मान्यता दी गई है।
स्रोत:https://www.wipro.com/leadership/tejal-patil
*उपरोक्त जानकारी केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।