यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के उन विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जिनके माता या पिता मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं। ऐसे सभी छात्रों का स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने पर शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।